भोपाल। मध्य प्रदेश के वन विभाग में बड़ी वेतन गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, जिसके चलते सरकार ने 6592 वनरक्षकों से 165 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश जारी किया है। वन विभाग ने वन रक्षकों को 5680 मूल वेतन देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। वित्त विभाग के परीक्षण में वन रक्षक भर्ती नियम उल्लंघन का खुलासा हुआ है। जहां भर्ती नियम के अंतर्गत 5200 मूल वेतन देने दिया जाना था, वहां 6592 वनरक्षकों को 5680 मूल वेतन दिया गया। दरअसल वन विभाग ने वेतन की गलत गणना की और कोषालय भी उन्हें बढ़ा हुआ वेतन जारी करता रहा। 2006 से काम कर रहे वनरक्षको से पांच लाख रूपए और 2013 से काम कर रहे वनरक्षकों से 1.5 लाख रुपए अब सरकार वसूलेगी।
इसमें 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भी वसूला जाएगा। इसके साथ ही वित्त विभाग ने वेतन बैंड में सुधार के लिए भी कहा है।वहीं वन विभाग को जारी इस आदेश से वनरक्षकों में हडकंप मचा हुआ है। उनके समक्ष यह स्थित मूलवेतन (वेतन बैंड) की गलत गणना के चलते बनी है। दरअसल, मध्य प्रदेश में 2006 तक वनरक्षकों का वेतनबैंड 2750 और ग्रेड-पे 1800 पर होता था। प्रमोशन पर उन्हें 3050 वेतन बैंड और 1900 ग्रेड-पे मिलता था। 2006 में 6वां वेतनमान लागू होने के बाद सरकार ने वनरक्षकों का वेतन बैंड 5680 और ग्रेड-पे 1900 कर दिया गया। वित्त विभाग ने पत्र में बताया, वन विभाग ने वेतन की गलत गणना की है और कोषालय अधिकारी भी उन्हें बढ़ा हुआ वेतन जारी करते रहे ।